सुझाव संकलन आँखामा छारो हाल्ने अभ्यास हो र?

झारा टराइ!
प्रश्नावली तयारीमा भएको त्रुटि र व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीका कारण सुझमव संकलन कार्य झाराटराइमा सीमित हुन पुग्यो। सुझाव संकलन गर्न जिल्लामा गएका अधिकां‌श सभासदले औपचारिकता पूरा गरेर राजधानी फर्कन थालेका छन्। सुझाव संकलन कार्य सुरु भएपछि सुदूर पश्चिम र तराईमा भएको आन्दोलनका कारण कार्यक्रम यसै प्रभावित भएको थियो।
सुझाव स‌ंकलनका लागि प्रश्नावली बनाउँदा सम्बन्धित विशेषज्ञको सहयोग लिइएको भए पछि देखापरेका थुप्रै समस्याहरू सम्भवतः आउने थिएनन्। संकलित सुझावको सार निकाल्नका लागि पनि सभासद् वा कर्मचारीलाई जिम्मा दिनुको साटो विशेषज्ञको सहयोग लिइएमा बढी यथार्थ प्रतिवेदन तयार हुने छ।त्यसमाथि मदेसी जनअधिकार फोरमजस्तो राजनीतिक दलले त आफ्ना सदस्यहरूलाई बीचैमा फिर्ता पनि बोलायो। घरपायक नपरेको वा दूर्गम ठाउँमा जानु परेकाले पनि कतिपय सभासदले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। यसैले निकै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर रूपमा सम्पादित हुनुपर्ने सुझाव स‌कलन कार्य अन्नतः झारा टराइ हुन पुग्यो।सुझाव स‌ंकलनका लागि सभासद्हरूले प्रयोग गरेका प्रश्नावली सामान्य जनताका लागि अत्यन्त कठिन र लामो भएको गुनासो प्रश्नकर्ता र उत्तरदाता दुवै पक्षले गरेका थिए। जटिल शब्दहरू प्रयोग गरिएका लामा प्रश्नावली सामान्य जनताका लागि सहज नलाग्नु अस्वाभाविक होइन। यस्तो अवस्थामा उत्तरदाताले मनको कुरा भन्नुभन्दा सिकाइएको वा खोजिएको उत्तर दिएर पन्छन खोज्छन्। त्यसले सुझाव संकलनको मूल उद्देश्य पूरा भने हुँदैन।
नयाँ संविधान निर्माणमा सामान्य जनताका अभिमतलाई स्थान दिन र सुझाव संकलन कार्यमा भएको धनजनको लगानीलाई सार्थक बनाउनुपर्छ। कम्तीमा पनि सुझावहरूको सार त सार्वजनिक गर्नैपर्छ। सुझाव संकलन झारा टराइ मात्र हैन होला नि!सुझावका लागि तयार गरिएको प्रश्नावली एकै बसाइमा भर्न पनि नसकिने प्रकारको भएकाले घरमा लानेहरूको संख्या निकै हुनुपर्छ। त्यसरी लगिएको प्रश्नावली अत्यन्त थोरैले मात्र फिर्ता बुझाएका रहेछन्। सुझाव संकलन गर्न सुर्खेत आएको टोली नं २९ ले वितरण गरेका र संकलन भएका प्रश्नावलीको संख्याले यसलाई पुष्टि गरेको छ। प्रश्नावली जनताको चेतना र शिक्षाको स्तरअनुरूप नभएका कारण सुझाव संकलन अभियान निरर्थक भएको उत्तरदाताहरूले ठानेका छन्। हुनत, सुझाव संकलनका लागि गएका टोलीले स्थानीय स्थानीय अगुवाहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि गरेका छन्। तर, यस्ता अन्तर्क्रियामा राजनीतिक निषेध र भेदभाव भएको आरोप पनि लागेको छ। यसैले टिपोट गरिएका सुझावहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न गर्ने पर्याप्त कारण देखिन्छ। सभासद्हरूले गर्ने टिपोट बढी न‍ै राजनीतिक आग्रह प्रेरित हुने भएकाले जनमत सहीरूपमा व्यक्त नहुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। त्यसै पनि सभासदहरू जनमत संकलनका लागि उपयुक्त जनशक्ति होइनन्। उत्तरदाताको मनको कुरा बुझ्ने र त्यसलाई नबंग्याइ वस्तुगतरूपमा अभिलेखन गर्ने कौशल सभासदमा नहुनु अस्वाभाविक पनि होइन। यद्यपि, पदेन विद्वान् ठानिने नेपाली संस्कारले सभासद्हरूलाई आफूहरू सुझाव संकलनका लागि उपयुक्त र योग्य जनशक्ति नभएको स्वीकार गर्न गाह्रो लाग्ला। सुझाव स‌ंकलनका लागि प्रश्नावली बनाउँदा सम्बन्धित विशेषज्ञको सहयोग लिइएको भए पछि देखापरेका थुप्रै समस्याहरू सम्भवतः आउने थिएनन्। संकलित सुझावको सार निकाल्नका लागि पनि सभासद् वा कर्मचारीलाई जिम्मा दिनुको साटो विशेषज्ञको सहयोग लिइएमा बढी यथार्थ प्रतिवेदन तयार हुने छ। यद्यपि, यस्ता कामहरू देखाउन र औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्रै हुने गरेका छन्। तैपनि नयाँ संविधान निर्माणमा सामान्य जनताका अभिमतलाई स्थान दिन र सुझाव संकलन कार्यमा भएको धनजनको लगानीलाई सार्थक बनाउनुपर्छ। कम्तीमा पनि सुझावहरूको सार त सार्वजनिक गर्नैपर्छ। सुझाव संकलन झारा टराइ मात्र हैन होला नि!