निजीका विद्यार्थीलाई आफ्नै स्कूलमा एसएलसी

पाँच प्रतिशत कर अभिभावकले होइन विद्यालयले नै तिर्नुपर्छ– अर्थमन्त्री रुबी रौनियार,काठमाडौं, फागुन ३० पाँच प्रतिशत शैक्षिकसेवा शूल्क कर तिर्ने विषयमा सरकार र निजी विद्यालयबीच चलेको विवादले एसएलसीका विद्यार्थीलाई असर नपर्ने बचन अर्थमन्त्रीले दिएका छन्। यो वर्षको एसएलसी चैत १२ गतेबाट सुरु हुँदैछ भने करलाई लिएर एसएलसी रोक्ने सरकारी भनाइले गर्दा निजी विद्यालयका विद्यार्थीमा त्रास फैलिएको थियो। ´उनीहरुले आफ्नै विद्यालयबाट एसएलसी दिन पाउने छन्´ त्रिविवि केन्द्रीय क्याम्पसको चुनावी सभालाई सम्वोधन गर्न पुगेका मन्त्री डा.बाबुराम भट्टराइले दैनिकीलाई भने, ´ढुक्क भए हुन्छ।´ आफ्ना भनाइका क्रममा अर्थमन्त्रीले यो कर अभिभावकलाई नभइ सम्वन्धित विद्यालयलाई नै बोकाउन खोजेको समेत स्पष्ट पारे। ´यो थप कर पनि विद्यालयले नै उनीहरुको कमाइबाट दिने हो´ उनले भने, ´उनीहरुले प्रचार गरेजस्तो अभिभावकलाई अतिरिक्त भार होइन यो।´ तर साना र भर्खरै खोलिएका निजी स्कूलका हकमा भने अभिभावकसँग समन्वय गरेर कसरी संगै जान सकिन्छ भन्ने तर्फ सोचिए सरकारलाई आपत्ति नरहने समेत उनले स्पष्ट पारे। अहिले सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई एसएलसी दिन लगाए पनि कर नतिर्नेलाई परिक्षा समाप्त भएपछि कारवाही गरिने समेत उनले उल्लेख गरे। करलाई कसरी सहज रुपमा तिर्ने भन्ने बारेमा भने निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुका संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहसँग प्रस्ताव माँग गरिएको समेत अर्थमन्त्रीले बताए।