काग्रेस सरकारमा जाने कुनै निर्णय भएकै छैन : काग्रेस नेता अर्याल

नेपाली काग्रेसका नेता लक्ष्मण अर्यालसंगको कुराकानी ।
भर्खरै तपाईं माओवादीको वर्चस्व रहेको रुकुम जिल्लामा सुझाव संकलन गरेर आउनुभयो, जनताको मत कसरी प्रकट भएको पाउनुभयो?
संविधानसभाका ११ ओटा समितिले आ–आफूसँग सम्बन्धित प्रश्नावलीहरू बनाएर पठायौं। आमजनतामा त्यो प्रश्न बुझ्न सक्ने र त्यसको गाम्भीर्यताका आधारमा उत्तर दिन सक्ने क्षमता देखिएन। यसबारेमा उनीहरूलाई बुझाउनु नै पर्ने अवस्था रह्यो। एउटा गाउँमा गयो, त्यहाँ २७ सय मत खसेको ठाउँमा सवा सय मानिसहरूमात्र उपस्थित भए। तिनीहरूलाई फर्म वितरण गरियो र फर्म वितरण गर्दा कसैले दुई ओटा, कसैले ५– ७ ओटा भरे, कसैले ११ ओटै भरे। त्यसमा के–कति बुझे–बुझेनन् भन्ने प्रश्न आउँछ। उदाहरणको लागि, लोकसेवा आयोगको वर्तमान संरचना ठीक छ कि छैन? छैन भने किन छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने मानिसले लोकसेवा आयोगलाई बुझ्नुपर्योय। दोस्रो कुरा यसको अहिलेको संरचना र परिवर्तन गर्न सकिने कुरा के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्यो । त्यसैले हामीले जनतासम्म पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा ठीक छ। तर संविधानको एउटा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर गएको भए त्यसमा संशोधन गर्न सकिन्थ्यो। तर अहिले जुन प्रकारले गइयो, त्यसरी जाँदा जनतामा त्यति ठूलो चासो भएको जस्तो पनि लागेन। जसले चासो देखाएर आए तिनीहरू पनि अन्योलमा रहेको जस्तो लाग्यो।
यसरी आएको मतको विश्वसनीयता कत्तिको हुन्छ त?
विभिन्न जिल्लामा माओवादीहरूले एकलौटी किसिमले फाराम भराएर पठाएका भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यसैले भोलिका दिनमा यसैको आधारमा संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गर्छ। तराईका बहुसङ्ख्यक जिल्लाहरूमा त सभासद्हरू जानै सक्नुभएको छैन। तराईमा ठूलो जनसङ्ख्या भएको कारण त्यहाँ समय पनि बढी लाग्छ। हामी डुलेका, बास बसेका ठाउँहरूमा मानिसहरूको कुरा सुन्दा जनचासो व्यापक छ।
अहिले जिल्लाहरूबाट आएका समाचारअनुसार कतिपय जिल्लामा गाविस सचिवलाई फर्म भर्नका लागि जिम्मा दिइयो। यसले केही अर्थ राख्दैन। उसले एउटा पार्टी विशेषसँग आबद्ध भएको खण्डमा त्यहीअनुसार भरेर पठाउन सक्छ। ११ ओटै समितिका उत्तरहरू एउटा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्म पास गरेको मानिसले मात्र दिन सक्ने खालका प्रश्नावलीहरू छन्। यसमा पढेलेखेका सभासद्हरू त एकछिन् घोरिनुपर्ने खालका प्रश्नावलीहरू छन्। त्यसकारणबाट आम नागरिकबाट यसको सीधा उत्तर आउँछ भन्ने ठान्नु पनि ठूलै अपेक्षा हुन्छ। यसको सकारात्मक पाटो के हो भने अहिलेसम्म संविधानसभाका सदस्यहरूले केही गरेका छैनन् भन्ने नकारात्मक प्रचारहरू थिए, तिनीहरूको खण्डन भएको छ। सभासद्हरू संविधान निर्माणको काममा नै जुटेका रहेछन् भन्ने सन्देश आम जनतामा परेको छ।
जनमत संकलन पहिलेको संविधानसभाको कार्यसूचीमा थिएन। अपर्झट यो कुरा कहाँबाट आयो?
जनताको राय सुझाव लिने सन्दर्भमा जनताले यस्ता लम्बा–चौंडा कुराहरू नबुझ्ने हुन् कि भन्ने कुरा पनि उठेको हो। प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिमा पनि हामीले सरल प्रश्नावली तयार गरौं भनेर नै लागेका थियौ। १३ ओटा प्रश्न बनाउँदा पनि पनि प्रश्न बुझ्न सक्ने क्षमताको बारेमा हामी ४२ जनाभित्रै पनि शंका लाग्यो। मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
जनताका जाने भन्ने सन्दर्भमा 'नाइँ' भन्ने कुरा आएन। बरू यसका लागि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर जाने हो कि भन्ने कुरा पनि उठेको हो। जनतालाई सोध्ने कुरामा विरोध गर्ने कुरा पनि भएन। अहिले ३० लाख फारम छापिएको छ। भरेर आउँदा ३–४ लाख आउला। त्यो भित्र पनि कसले कतिओटा भरेका छन् भन्ने कुरा आउँछ। रामबहादुर, श्यामबहादुर, हरिबहादुरका नाममा एउटा गाविस सचिवले भरेर आएका फर्महरूलाई मान्यता दिएर जनताको राय नै यही होला भन्ने लाग्दैन। यत्रो पैसा खर्च गरेर सभासद्हरूले के उपलब्धि गरे त भन्दा हामी संविधान निर्माणकै लागि जुटेका छौं भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ। अहिलेको जनमतको तथ्यांकीय हिसाबमा संविधान बनाउन थाल्ने हो भने त हामी कता पुग्छौं, कता!
अहिले सबै दलहरूले प्रधानमन्त्रीय पद्धति भनिरहेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एनेकपा माओवादीले राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई स्थापित गर्नका लागि यो अभियान ल्याएको पनि भनिन्छ नि?
माओवादीले फाराम वितरण गर्दा पनि कञ्जुस्याइँ गरेको देखिएको छ। त्यसकारण माओवादीले यसो गर्न चाहेको होइन भनेर भन्न सकिन्न। म्याग्दीमा माओवादी सभासद्ले यहाँ सचिवलाई जिम्मा लगाइदिएर जाउँ भन्नुभयो रे! भोलि शासकीय स्वरूपकै सन्दर्भमा भरिएका सबैभन्दा बढी फारम यहाँ आइपुग्नेछन्। जनतालाई अन्य पक्षहरूको विषयमा पनि चासो नभएर होइन कि माओवादीको स्वार्थ शासकीय स्वरूपको निर्धारणमै छ। यसबाट पनि प्रायोजित रूपमा फाराम भराउने काम भइरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल र त्यसको प्रमुख सचेतकको हैसियतले यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ?
तथ्यांकीय हिसाबमा भन्ने हो भने दुई करोड ८० लाख जनताको मत एक लाख फारमले व्यक्त गर्न सक्दैन। पार्टीहरूले हिजो घोषणापत्रका आधारमा जनताको मत पाए। त्यसकारण यी विषयहरू घोषणापत्रमार्फत अभिव्यक्त भइसकेका छन्। त्यसकारण यी विषयहरूको निर्क्यौल संविधानसभाले नै निकाल्ने हो। यो जनमत संकलनको गणितीय हिसाबमा जान मिल्दैन।
अहिलेको सरकारप्रति जिल्लावासीहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो?
अहिले पनि हिजो निर्वाचनमा जस्तै वाईसीएल प्रयोग गरेर बुथ कब्जा गर्ने धङधङी बाँकी नै छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि जनतामा आत्मविश्वास बढेर आएको छ। माओवादीले हिजो जुन सपना बाँडेको थियो, त्यो सपनामात्र रहेछ। पुरा गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरामा जनता प्रष्ट भएका छन्। अहिले सरकारले स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर गाउँ–गाउँबाट दुई सय १० रूपैयाँ तिराएर फाराम भर्न लगाइएको छ। रूकुम र जाजरकोटका मानिसहरू तीन घण्टा हिँडेर सुक्खा रोटी खाएर आएर फारम भरेका छन्। उनीहरूलाई त्यो फारम भरेपछि दुई लाख रूपैयाँ आउँछ भन्ने आशा देखाइएको छ। तर १० रूपैयाँ पनि नपर्ने त्यो फाराम भर्नका लागि दुई सय १० रूपैयाँ किन लिइयो भन्ने कुरामा उनीहरूको ध्यान गएकै छैन। मैले रूकुम र जाजरकोटको उदाहरण पाएँ। कतिपय ठाउँहरूमा यो फाराम भर्ने नाममा चार–पाँच लाख उठाइएको पनि पाइयो। एउटा गाविसमा तीन हजार फाराम वितरण भएका रहेछन् भने तिनीहरूलाई दुई लाख रूपैयाँ के आधारमा र कसरी दिने भन्ने कुरा आउँछ।
सरकारले जनतालाई झुक्याउन लागेको हो?
यी कुराहरू भोलिका दिनमा प्रष्ट हुन्छन्। हामी व्यवस्थापिका संसद्मा पनि यस विषयमा कुराहरू उठाउँछौं। जनतालाई सरकारले ढाँट्ने काम गर्नुभएन। स्वरोजगार एउटा निश्चित योजनाभित्र रहेर ल्याइएको कार्यक्रम होला। यसका लागि सम्पूर्ण जनतालाई किन फर्म भराउनुपर्योा। जनताबाट यसरी पैसा उठाइनु आपत्तिजनक कुरा हो। कतै सरकारले फाराम भराइसकेपछि यो कार्यक्रम नै रद्द गर्ने हो कि भन्ने पनि लाग्छ। पञ्चायतकालमा कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला स्नातक उत्तीर्णहरूलाई ५० हजार रूपैयाँबिना धितो ऋण दिने कार्यक्रम ल्याइएको थियो। तर दुईचारजना जान्ने सुन्नेले त्यो पैसा खाइदिए। अरूले पाएनन्। पछि पैसा पनि उठ्न सकेन। अहिले पनि त्यस्तै सिको गरिएको हो कि भन्न लाग्छ। स्वरोजगार कार्यक्रम आफैंमा राम्रो हो तर यसको पारदर्शिता हुनुपर्छ भनेर हामीले बजेट जारी गरिँदा नै बोलेका छौं। मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
कांग्रेसले सरकारको यो कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गरेको छ ?
सुरूमा क्रमभङ्ग गर्ने र छलाङ मार्ने भन्दै साँढेले डुकार गरेझै गरेर आएको थियो माओवादी सरकार। अहिले ६– ७ महिनाको दौरानमा गाउँ तहमा विकास निर्माणका कार्य कतै पनि सुरू भएको छैन। जहाँ–जहाँ उपभोक्ता समिति बनाउने भन्यो, त्यहाँ वाईसीएलले कसैलाई छिर्नै दिँदैन। माओवादीको एकलौटी सोचका कारण सर्वदलीय समितिहरू बन्न सकेनन्।
यो सरकार क्रमभंगता गर्ने नाममा जायज–नाजायज सबै काम गर्दैछ। कर्मचारी सरूवामा त्यस्तै चलखेल भएको छ। सीधा कर्मचारीतन्त्रमा माओवादीले उथलपुथल ल्याउने काम गरेको छ। शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति कतै पनि छैन। प्रहरी र सेनामा पनि माओवादी राजनीति गर्न खोज्दैछ।
खासगरी राष्ट्रिय सेनामा दलगत भावना प्रवेश गराउनका लागि सरकारले अहिले अवकाश पाएका आठओटा जर्नेलको म्याद नथप्ने निर्णय गर्न लागिरहेको छ। यस्ता निर्णय कुनै मन्त्री विशेषको लहडले हुने कुरा होइनन्। राष्ट्रको सेनाको मनोबल गिराउने कार्यतिर माओवादी लागिरहेको छ। यो कसैलाई पनि स्वीकार्य हुन सक्तैन। हामीले सेनालाई राजनीतिबाट टाढै राख्नुपर्दछ। सेनाको रिक्त पद पूर्ति गर्ने सवालमा पनि माओवादीले बबाल गर्योन। राज्यका संरचनाहरू भत्काएर क्रमभंगताका नाममा सर्वसत्तावादी रूपमा हावी हुन खोजिरहेको छ माओवादी। विकास निर्माणमा होइन, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई कसरी पकडमा लिन सकिन्छ भनेर सरकार लागिरहेको छ। यसका लागि उसले धार्मिक ठाउँहरूमा समेत आक्रमण गरेको छ। न्यायपरिषद्मा पनि यिनीहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपको परिपाटी बसाल्न खोजेका थिए। दाहाल सरकार आइसकेपछि यसले विधिको शासनलाई समाप्त पार्न लाग्यो।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षीको रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि?
सदनमा हामीले सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं। हिजोका दिनका पाठहरूलाई सिक्दै हरेक दिन सदन अवरूद्ध गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौं। महत्वपूर्ण सबालहरू हामीले उठाइरहेका छौं, यस्ता कुरामा सरकारबाट जवाफ नआउँदा केही दिन हामीले सदन बहिष्कार पनि गर्यौंर। प्रधानमन्त्री स्वयंले तीन महिनाभित्र पुरा गर्छु भनि बोलेका कुराहरू अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। हामी माओवादी सरकारलाई काम गर्न दिन चाहन्छौं।
हामीले सरकारले गरेका नकारात्मक कामहरूलाई रोकेका छौं। बजेट भाषण गर्दा बाबुरामजीले ३५ ओटा बुँदा पढ्नै छुटाइदिनुभयो, त्यसमा उहाँले माफी माग्नुपर्यो।। मातृका यादव मन्त्री भएर पनि सर्वसाधारणको घरजग्गा लुट्न गए, त्यो प्रकरणमा उनलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्यो । बाबुरामजीले अर्थमन्त्री भएर चौतारीमा भाषण गरेजस्तो यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनेर बोल्नुभएको थियो। ती कुराहरू बजेटमा समावेश नगरिएका कारण माफी मागेर केही कुराहरू मिलाउनुपर्योछ। रामहरि श्रेष्ठ प्रकरणमा हामीले सशक्त रूपमा आवाज उठायौं। पशुपति भट्ट प्रकरण, मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयका बारेमा हामीले सशक्त आवाज उठायौं र सरकार यसमा पछि हट्यो। बजेटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत खर्च गर्न छुट्याइएको रकममा अर्थ समितिले अनुगमन गर्ने भएको छ। तर विकास निर्माणका लागि कांग्रेसले कहीँ कतै अवरोध गरेको छैन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उसले टायर बालेर सडक अवरोध गरेको छैन। ल्हासा, काठमाडौं, भरतपुर, भैरहवा जोड्ने रेलमार्ग बनाउन हामीले रोकेका छैनौं।
विकास निर्माण नहुनुका कारण धेरै छन्। त्यसको प्रमुख कारण वाईसीएललाई नै ठेक्कापट्टा दिनुपर्ने, अरूलाई दिए वाईसीएललाई चन्दा दिनुपर्ने उपभोक्ता समितिका नाममा ६० लाख रूपैयाँसम्म वाईसीएललाई दिने भनेपछि यो भन्दा ठाडो भ्रष्टाचारी काम अरू केही हुनै सक्तैन। यसरी कसरी विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्छ। उहाँहरूले बजेटमा देखाएका कार्यक्रम त २५ प्रतिशत पनि पूरा हुँदैन।
यहाँ सार्वजनिक सुनुवाइ समितिमा पनि हुनुहुन्छ। माओवादीले अहिले गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरू कस्ता रहेछन्?
यसका लागि टाढा जानै पर्दैन। लोकसेवा आयोगमा सदस्य नियुक्त भएका एकजना व्यक्तिलाई लोकसेवा आयोगको काम के हो भनेर सोधियो। उनले लोकसेवा आयोगको काम के हो त्यो त मलाई थाहा छैन, त्यहीँ गइसकेपछि पत्ता लगाइहाल्छु नि भने। ओबामालाई राष्ट्रपतिको अनुभव त छैन निर्वाचन भएपछि उसले राष्ट्रपति पद चलाइहाल्छ भनेर उदाहरण पनि दिएछन्। अर्का एकजनालाई लोकसेवामा क्षमता, योग्यताको कुरा हुन्छ कथं कदाचित त्यहाँ वर्ग, जाति, लिङ्गका कुराहरू आए भने योग्यतालाई हेर्नुहुन्छ कि लिङ्ग या जाति विशेषलाई हेर्नुहुन्छ भन्दा उहाँले म लिङ्ग या जाति विशेषलाई हेर्छु भन्नुभयो। क्षमता र योग्यता प्रमुख रहने लोकसेवा आयोगमा त्यस्ता मानिसहरू परेका छन्।
यहाँले विगतमा जलस्रोत मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ। अहिले हामी चरम लोडसेडिङ्गको मार बेहोरिरहेका छौं। सरकार १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको नारा लगाइरहेको छ। अहिलेको यो परिस्थितिको जिम्मेदारी
कसले लिने?
१० हजार मेगावाट बिजुली भनेको कति हो भन्ने कुरा प्रचण्ड र बाबुरामजीलाई थाहा रहेनछ कि जस्तो लाग्यो। सबैभन्दा पहिला उहाँहरूले एक हजार मेगावाट बिजुली भनेको कति हो। यो उत्पादनका लागि कतिओटा आयोजनाहरू चाहिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नुपर्योा। यस्ता कुराहरूमा ज्ञान नै नभइकन यी कुराहरू सरकारका नीति र कार्यक्रममा पनि हालिए। बजेट भाषणमा पनि आयो। पुसमा उहाँहरूले लोडसेडिङ्ग कसरी हटाउने भनेर ३५ बुँदे कार्यक्रम ल्याउनुभयो, ती बुँदाहरू आजसम्म एउटा पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। दुई सय मेगावाटको थर्मल प्लान्ट ल्याउने कुरा पनि त्यत्तिकै हरायो। दुहवी, हेटौंडामा रहेका थर्मल प्लान्टहरू मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नेले दुई सय मेगावाट थप्ने कुरा किन गर्नु? अनि थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन हुने ३०–३५ रुपैयाँ युनिट पर्ने बिजुलीलाई ७ रुपैयाँमा सरकारले कसरी बेच्ने भन्ने कुरा पनि आउँछन्। माओवादीमा बोलिदिएपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने भान परेको छ।
विगतमा २०१ मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विरोध गरे। आजभन्दा ६ वर्षअगाडि नै यो योजना पूरा भइसक्थ्यो। यो आयोजना बनिसकेपछि त्यसबाट सडकको पहुँच पुग्ने वरिपरिका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि स–साना आयोजना स्थापना हुन्थे। तर यसलाई स्थगित गरियो। अर्को माओवादीले माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न सकेन। उसले द्वन्द्वकालमा विभिन्न साना आयोजनाहरूलाई समाप्त पारिदियो। द्वन्द्वकै कारण जलविद्युत्मा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार भएन। लगानी गरेकाहरूले पनि चन्दा आतंकका कारण समयमा काम पुरा गर्न सकेनन्। समष्टिगत रूपमा माओेवादीको द्वन्द्व र एमालेेले समाप्त गरेको अरुण योजनाका कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। अझै पनि यो सरकारमा आश्वासन बाँड्ने तर ठोस कार्यान्वयनमा नजाने समस्या देखिएको छ। यही तरिकाले जाने हो भने अझै पनि चार–पाँच वर्ष यस्तै अन्धकारको सामना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
प्रसङ्ग बदलौं, नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो?
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय
गरेको छ। त्यो निर्णयमा कुनै परिवर्तन भएको छैन।
सरकारमा सहभागी हुने एजेन्डा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रवेश गरेको छैन। हाम्रा अनौपचारिक छलफलमा पनि कांग्रेस सरकारमा जाने विषयमा छलफल नै
भएको छैन।
दलहरूबीच समझदारी नभई संविधान निर्माणकार्य कसरी सम्पन्न हुन सक्छ?
सरकारले संविधानसभालाई कुनै प्रभाव पार्दैन। संविधानसभाका लागि १४ ओटा समितिहरू छन्। यी मध्ये ११ ओटा विषयगत समितिहरू छन्। समितिहरूमा विभिन्न पार्टीका आ–आफ्ना रायसुझाव हुन्छन्। सरकारको यसमा कुनै भूमिका हुँदैन। त्यसकारण कांग्रेस सरकारमा गए संविधान निर्माण सजिलो हुने/नगए असजिलो पर्ने भन्ने होइन। व्यवस्थापिकामा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। तर संविधानसभामा हामीहरूबीच आपसी समझदारी कायम भएको छ। त्यहाँ संविधानका विषयमा मात्र छलफल हुन्छ। कांग्रेस सरकारमा नजाँदैमा संविधान बन्न अप्ठेरो पर्यो भन्ने कुरामा कुनै सार छैन। नेपाली कांग्रेस समयमै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण होस् भन्ने चाहान्छ र यसैका लागि जुटिरहेको छ। २०६७ जेठ १५ मा संविधान निर्माण गरेर नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ भन्नेमा हामी दत्तचित्त छौं। तर त्यसका लागि सरल, सहज वातावरणचाहिँ छैन। संघात्मक प्रणालीमा जाने कुरामा पनि केही अप्ठेराहरू छन्। अहिले थारू समुदायबाट भएको आन्दोलनबाट पनि यो पुष्टि भएको छ। अन्ततः प्राकृतिक स्राेत, राजस्व तथा आर्थिक अधिकार बाँडफाँडमा नै संघात्मक प्रणाली निर्भर गर्दछ।
मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्