किन आएछन् भारतीय गृहमन्त्री सुटुक्क ?

अचम्मै भो, हिजोअस्तिसम्म केही खबर थिएन। आज सुटुक्क भारतीय गृहमन्त्री काठमाडौँ आइपुगे। काठमाडौँ विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा ट्रान्जिट पेसेन्जरका रुपमा बसेका उनलाई हाम्रा गृहमन्त्री भीम रावलले भेटे। भुटान जाने क्रममा ड्रुक एअरको विमान तेल भर्न भनी काठमाडौँ विमानस्थल उत्रिएको थियो। के यो संयोग मात्रै थियो त ? घटनाक्रम हेर्दा त्यस्तो शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। आखिर किन आएका रहेछन् त उनी ?
विमानस्थलभित्र दुई गृहमन्त्रीबीच गोप्य रुपमा के के कुरा भो, त्यो थाहा हुने कुरा भएन। किनभने सञ्चारकर्मीहरुलाई दृश्य खिच्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर केही भएको भए आउँदा दिनमा थाहा हुने नै छ।
सुनिए अनुसार भारतले प्रधानमन्त्री नेपाललाई सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि मौखिक प्रस्ताव राखेको थियो। अस्ति भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसित हैदरावाद हाउसमा सहयोगी बिना भएको गोप्य वार्तामा पनि यो कुरा उठेको थियो भनिन्छ। हुनसक्छ प्रधानमन्त्री स्तरमा सन्धिमा हस्ताक्षरको सहमति भएको होस्। यदि त्यसो भएको भए दुई देशबीच गृहमन्त्री स्तरीय बैठकबाट सन्धि अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।
के यो भेट त्यही सन्धि अनुमोदन गर्नका लागि भएको हो त ?
हो भने विवाद निम्तिने छ। किनभने यो विवादास्पद सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई यहाँका दलहरुले दबाब दिइसकेका थिए भ्रमण अघि नै।
हेरौँ, भोलि प्रधानमन्त्री दिल्लीबाट फर्कँदासम्म केही कुरा खुलिहाल्ने हो कि !
भारतको निरन्तर दबाब सुपुर्दगी सन्धिका लागि केही वर्षदेखि भारतले निरन्तर दबाब दिँदै आएको हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ, यसमा भारतको ठूलो स्वार्थ लुकेको छ। केही वर्षदेखि भारतले हरेक राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहका वार्तामा सुपुर्दगी सन्धिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको दियै छ। राजाको प्रत्यक्ष शासनमा समेत सन्धिका लागि भारतले प्रयास गरेको थियो। तर त्यतिबेला यो सन्धि भएन।
राजाको शासन ढलेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारसँग सन्धिबारे द्विपक्षीय सहमति भइसकेको थियो। हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला दिल्ली जानसमेत तयार भइसकेको थियो। तर माओवादीको चर्को विरोध र चीनले समेत असहमति जनाएका कारण अन्तिम समयमा त्यो यात्रा स्थगन भएको थियो भनिन्छ।
कोइरालादेखि भारत रिसाएको थियो त्यतिबेला। कोइरालाले बालुवाटारबाट बेलाबेलामा राष्ट्रियता खतरामा छ भन्नुको कारण पनि त्यही हो भनिन्छ। भारत रिसाउनुको प्रमुख कारणमध्ये एक सुपुर्दगी सन्धि नहुनु थियो भनिन्छ।
केही विश्लेषकहरुले माओवादी नेतृत्वले भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र त्यही कारण माओवादीको त्यतिबेलाको सत्तारोहण प्रक्रिया सहज भएको विश्लेषण पनि गरेका थिए। यद्यपि, माओवादी सरकारको पालामा पनि यो सन्धि भएन।
गत असारमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेननले प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुपुर्दगी सन्धि सहमति जुटाउन चर्को दबाब दिएर गएका थिए। मेनन भ्रमणको उद्देश्य नै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भारत भ्रमण गराएर सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने रहेको बताइएको थियो।
किन विवादास्पद ?एक देशमा अपराध गरी अर्को देशमा लुकेका अपराधीलाई बुझाउनुलाई सुपुर्दगी भनिन्छ। यस्तो प्रावधान राखेर नेपाल र भारतबीच सन् १९५३ मा सुपुर्दगी सन्धि भइसकेको छ। तर, प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण यो सन्धि व्यवहारमा खासै प्रयोग भए । भारतको पन्जाब राज्यका तत्कालीन मुख्यमन्त्री प्रतापसिंह कैरोनका हत्यारा सुच्चा सिंहलाई नेपालले भारतसमक्ष सुम्पेको थियो। त्यही एउटा घटनाबाहेक यो सन्धि कार्यान्वयनका घटना अरू छैनन्। बरु प्रक्रिया नपुर्‍याएर धेरै आरोपीहरु बुझाइएको छ। उदाहरणका लागि द्वन्द्वकालमा माओवादी नेता वामदेव क्षेत्री, राम कार्कीलगायतलाई आपसी समझदारी भन्दै भारतले नेपाललाई बुझाएको थियो। केही महिनाअघि मात्र चितवनमा पक्राउ परेका किडनी व्यापारी डाक्टर अमितलाई भारतले ठाडो हस्तक्षेप गरी त्यसरी नै भारत लगेको थियो। अदालतमा त्यससम्बन्धी कारबाही चलाएर प्रमाणहरू नकेलाई कसैलाई पनि सुपुर्दगी गर्न नपाइने सन्धिको व्यवस्था छ। चोरी, डकैती, हत्या, कुटपिट, लुटपाट, आर्थिक अपराधजस्ता विभिन्न १७ प्रकारका अपराधमा संलग्न अभियुक्तलाई पर्याप्त प्रमाण र कानुनी आधारका साथ सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रावधान सन्धिमा छ ।
यो सन्धि परिमार्जनको औपचारिक प्रक्रिया ०५५ सालमा भएको रहेछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला पनि त्यसमा छलफल भएको थियो। माओवादी सरकारको पालामा सन् १९५० को सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्न भारत तयार भएको थियो। त्यो सन्धि पुनरावलोकनसँगै भारतले यो सन्धिमा पनि हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको थियो।
तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने प्रावधानले यो सन्धि बढी विवादमा परेको हो। यस्तो प्रावधानका कारण अरू मुलुकसँगको सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ भन्दै नेपाली पक्षले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न असहमति जनाउँदै आएको हो। यही सन्धिलाई टेकेर कुनै पनि विदेशीलाई भारतले आफूलाई सुपुर्दगी गर्न बाध्य बनाउन सक्नेछ। अपराधी खोज्ने बहानामा भारतीय सुरक्षाकर्मी जुनसुकै बेला नेपालभित्र पस्ने स्थिति पनि नआउला भन्न सकिन्न। देशको सार्वभौमिकतामा नै आँच आउने स्थिति हुनसक्छ। अरु मित्रराष्ट्रहरुको सम्बन्धमासमेत असर पर्नसक्ने खतरा यसबाट रहन्छ। पुरानो सन् १९५३ को सन्धिमा भने तेस्रो देशको नागरिकले नेपाल वा भारतमा अपराध गरेर कुनै देशमा पसेको छ भने त्यस्ताको हकमा सुपुर्दगी गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय गर्न सम्बन्धित देश स्वतन्त्र रहने प्रावधान थियो ।