नबराज न्यौपाने
उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिएको हिन्दी भाषाको शपथलाई अमान्य घोषणा गरी नेपाली भाषामा शपथ लिन बाध्य पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै क्रुद्ध मधेश तराई फोरम नामक एक जातीय पार्टीले नेपाली भाषामा लेखिएका पत्रपत्रिका र विद्युतीय सञ्चार माध्यम तराईमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ।
शनिबार राजधानीको सञ्चार समूहमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँडिएको वक्तव्यमा नागरिक सर्वोच्चताको नाममा राष्ट्रपतिविरुद्ध आन्दोलन चर्काएको र उपराष्ट्रपति हिन्दीमा खाएको शपथको विषयमा विवाद झिकेर मधेशीमाथि खस ब्राम्हणवादी भाषा र संस्कृति लादन खोजेको भन्दै भदौं ७ गतेदेखि उनीहरुकै भाषामा ०भाषिक र सांस्कृतिक आन्दोलनको घोषणा गर्दै राष्ट्रिय पत्रपत्रिका, क्षेत्रीय पत्रपत्रिका र विद्युतीय सञ्चार माध्यम केवल टिभीसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ। त्यसैगरी, कार्तिक नौ गतेदेखि सबै सरकारी कार्यालयमा नेपाली भाषामा कामकाज गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भनी व्यक्तव्य उल्लेख छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष अमर यादवले नेपाली भाषाका पत्रिकाले मधेशीमाथि विभेद गरेको आरोप लगाउँदै मनले नमाने पनि बाध्य भएर यस्तो अप्रिय निर्णय गर्नु परेको बताए। उनले भने ‘नेपाली भाषामा प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरु जहाँ त्यो भाषाभाषी बस्छन्, त्यही लगेर बिक्री वितरण गर्नू हाम्रो मधेशमा होइन, यदि मधेशमा बिक्री वितरण गर्ने हो भने हिन्दी भाषामा लेखेर ल्याउनू।’
उति नाम नसुनिएको यो पार्टीले गरेको आन्दोलनको घोषणाको प्रभाव कति पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर खुलेआम यसरी संविधानप्रदत्त हक अधिकार खोस्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी गरी घोषणा गर्नेलाई सरकारले कस्तो कारबाही गर्छ, हेर्न बाँकी छ। नत्र त जसले जे भनेर पत्रकार सम्मेलन गरे पनि हुने भो हाम्रो नेपालमा। प्रेस स्वतन्त्रताको ठेक्का लिएको नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्य सम्बद्ध निकायले यसलाई कसरी लिन्छन् त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ।
हेर्नुस्, नेपाली भाषामा रोक लगाउने भनी नेपाली भाषामा लेखिएको प्रेस वक्तव्य-
उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिएको हिन्दी भाषाको शपथलाई अमान्य घोषणा गरी नेपाली भाषामा शपथ लिन बाध्य पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै क्रुद्ध मधेश तराई फोरम नामक एक जातीय पार्टीले नेपाली भाषामा लेखिएका पत्रपत्रिका र विद्युतीय सञ्चार माध्यम तराईमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ।
शनिबार राजधानीको सञ्चार समूहमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँडिएको वक्तव्यमा नागरिक सर्वोच्चताको नाममा राष्ट्रपतिविरुद्ध आन्दोलन चर्काएको र उपराष्ट्रपति हिन्दीमा खाएको शपथको विषयमा विवाद झिकेर मधेशीमाथि खस ब्राम्हणवादी भाषा र संस्कृति लादन खोजेको भन्दै भदौं ७ गतेदेखि उनीहरुकै भाषामा ०भाषिक र सांस्कृतिक आन्दोलनको घोषणा गर्दै राष्ट्रिय पत्रपत्रिका, क्षेत्रीय पत्रपत्रिका र विद्युतीय सञ्चार माध्यम केवल टिभीसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ। त्यसैगरी, कार्तिक नौ गतेदेखि सबै सरकारी कार्यालयमा नेपाली भाषामा कामकाज गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भनी व्यक्तव्य उल्लेख छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष अमर यादवले नेपाली भाषाका पत्रिकाले मधेशीमाथि विभेद गरेको आरोप लगाउँदै मनले नमाने पनि बाध्य भएर यस्तो अप्रिय निर्णय गर्नु परेको बताए। उनले भने ‘नेपाली भाषामा प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरु जहाँ त्यो भाषाभाषी बस्छन्, त्यही लगेर बिक्री वितरण गर्नू हाम्रो मधेशमा होइन, यदि मधेशमा बिक्री वितरण गर्ने हो भने हिन्दी भाषामा लेखेर ल्याउनू।’
उति नाम नसुनिएको यो पार्टीले गरेको आन्दोलनको घोषणाको प्रभाव कति पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर खुलेआम यसरी संविधानप्रदत्त हक अधिकार खोस्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी गरी घोषणा गर्नेलाई सरकारले कस्तो कारबाही गर्छ, हेर्न बाँकी छ। नत्र त जसले जे भनेर पत्रकार सम्मेलन गरे पनि हुने भो हाम्रो नेपालमा। प्रेस स्वतन्त्रताको ठेक्का लिएको नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्य सम्बद्ध निकायले यसलाई कसरी लिन्छन् त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ।
हेर्नुस्, नेपाली भाषामा रोक लगाउने भनी नेपाली भाषामा लेखिएको प्रेस वक्तव्य-
No comments:
Post a Comment