कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, फागुन ६ - खाडी मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउनेबारे नीतिगत अन्योल रहेको विज्ञहरूले खुलाएका छन् । 'लैंगिक समानता र कानुनी आधारमा महिलालाई सबै प्रकारका वैदेशिक रोजगारीमा अवसर छ तर खाडीमा घरेलु कामदारलाई पठाउने/ नपठाउने अनिश्चय भने यथावत् छ,' सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूत अर्जुनबहादुर थापाले भने, 'संयुक्त अरबमा आउने घरेलु कामदारमा ८० प्रतिशतको अवस्था राम्रो भए
पनि २० प्रतिशतको अवस्था भने निकै दुःखलाग्दो छ ।' खाडीमा गएका नेपाली महिला कामदारका विषयमा आयोजित छलफलमा राजदूत थापाले हरेक तह र तप्कामा आउने कामदारको मागपत्र अनिवार्य रूपमा दूतावासमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नियम बसाल्न जरुरी रहेको बताए । 'कति घरेलु कामदार आए, कतिको अवस्था के छ भन्नेसम्म पनि थाहा हुँदैन,' उनले भने, 'बिचल्ली परेर उद्धारमा आएपछि मात्रै स्थिति थाहा लाग्छ ।'
'विशेषतः भारतीय नाकाबाट हामीकहाँ आउने घरेलु कामदारहरू आर्थिक र सामाजिकस्तरमा पनि नाजुक अवस्थामा रहेको पाइएको छ,' साउदी अरेबियाका लागि
राजदूत हमिद अन्सारीले भने, 'डिमान्ड-लेटर अनिवार्य प्रमाणीकरणको जिम्मा दूतावासलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।'
कुवेत जेलमा रहेकी डोल्मा शेर्पाले मृत्युदण्डबाट मुक्ति पाए पनि आजीवन कारावासको सजाय बाँकी रहेको जानकारी दिँदै राजदूत अन्सारीले यो कारावासको अवधिलाई पनि कम गर्नमा आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा युनिफेमकी अध्यक्ष सरु श्रेष्ठ जोशीले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेबारे स्पष्ट नीति नभएको टिप्पणी गरिन् । सञ्जालका अध्यक्ष गणेश गुरुङ, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका मुकुन्द अधिकारी, पौरखीकी विजया राई श्रेष्ठ, युनिफेमकी सक्तिँदा सिंहलगायतले टिप्पणी गरेका थिए ।
मूख्य पेजमा फर्कन यहाँ थिच्नुस्
No comments:
Post a Comment